विभिन्न योजनाओं के लिए जिलाधिकारी ने की भू- अर्जन कार्य की समीक्षा।

विभिन्न योजनाओं के लिए जिलाधिकारी ने की भू- अर्जन कार्य की समीक्षा।

दरभंगा: जिलाधिकारी राजीव रौशन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में दरभंगा जिला में हवाई अड्डा, रेलमार्ग, सड़क,पुल, पुलिया, भवन निर्माण के लिए ली गई नई व पुरानी परियोजनाओं के लिए किए जा रहे भू-अर्जन की स्थिति की समीक्षा योजनावार की गई।

दरभंगा हवाई अड्डा पर स्थाई सिविल इन्क्लेव बनाने हेतु 24 एकड़ एवं रनवे विस्तार हेतु 54 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के संबंध में बताया गया कि भूमि का हस्तांतरण फरवरी 2023 में ही किया जा चुका है, कुछ रैयत बचे हुए हैं जिन्हें भुगतान किया जाना है।

बताया गया कि उन्हें अंतिम नोटिस दिया जा रहा है, यदि राशि लेने नहीं आते हैं तो प्राधिकार कों को उनकी राशि जमा करा दी जाएगी।

मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय(मानू चंदनपट्टी के संबंध में बताया गया कि चार करोड़ राशि का वितरण किया जा चुका है। इस परियोजना में अधियाची विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई अधिशेष राशि को चालान के माध्यम से जमा कराने का निर्देश दिया गया।

एसएच-56( कुशेश्वरस्थान से फूलतोड़ा घाट तक) सड़क चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए की जा रही 92.66 एकड़ भू-अर्जन के संबंध में बताया गया कि 15.23 करोड़ रुपये का वितरण किया जा चुका है। 07 मौजा का पंचाट आवंटन के प्रत्याशा में लंबित है। चुँकि इस परियोजना में लगभग 80 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जा चुका है इसलिए भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

पंचाट में ली गयी आम सरकारी भूमि के लिए निर्धारित राशि चालान के माध्यम से सरकार के खाते में जमा कराने के निर्देश दिए गए।

बताया गया कि काकरघाटी रेलवे स्टेशन से शीशो हॉल्ट के बीच दरभंगा बाईपास नई रेलवे लाइन के निर्माण हेतु 06 मौजा के पंचाटों के बीच 25.17 करोड़ रुपये का वितरण किया जा चुका है, शेष राशि का वितरण करने का निर्देश दिया गया।

बागमती नदी पर विलासपुर एवं पाँचफुटिया घाट के निकट पहुंच पथ का निर्माण के संबंध में बताया गया कि 17 पंचाटी के बीच राशि का वितरण किया जाना बाकी है।

जिलाधिकारी द्वारा शिविर का आयोजन कर उक्त राशि का भुगतान पंचाटी को करने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार हायाघाट के सिरनियाँ- विलासपुर पथ में बागमती नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच पथ निर्माण हेतु किए जा रहे भू-अर्जन के लिए अवशेष पंचाटीयों के बीच राशि वितरण हेतु शिविर का आयोजन करने के निर्देश जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को दिया गया।

राज्य उच्च पथ संख्या-88 वरुणापुल-रसियारी पथ एनएच-103 के चौड़ीकरण एवं मजबूती करण के लिए भू-अर्जन हेतु अधिघोषणा की कार्रवाई किए जाने की जानकारी दी गई। आशापुर बाईपास के निकट पंचाटीयों के एलपीसी बनाने हेतु डीसीएलआर बेनीपुर को निर्देश दिया गया।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 119-डी में अधियाची विभाग की शिथिलता के लिए एनएचएआई के क्षेत्रीय पदाधिकारी को प्रतिवेदित करने के निर्देश दिए गए।

एनएच-527 ए, पैकेज-3 बिदेश्वरस्थान से भेजा तक सड़क चौड़ीकरण एवं निर्माण हेतु पंचाटीयों को एलपीसी निर्गत करने हेतु बेनीपुर के डीसीएलआर को शिविर आयोजित कर एक सप्ताह के अंदर एलपीसी निर्गत करवाने के निर्देश दिए गए।

एनएच-527 सी, मझौली-चरौत पथ के चौड़ीकरण हेतु किए जा रहे भू-अर्जन के लिए जमीन में पड़ने वाले पेड़ों एवं संरचनाओं के मुआवजा भुगतान हेतु प्रेषित प्रस्ताव का अनुशरण कर जल्द से जल्द स्वीकृति प्राप्त करने के निर्देश दिए गए।

एनएच-527 ई के संबंध में बताया गया कि भूमि राशि पोर्टल पर सत्यापन में विलंब होने के कारण रैयतों को भुगतान में विलंब हो रहा है।

जिलाधिकारी ने इस तथ्य से अधियाची विभाग के वरीय पदाधिकारी को अवगत कराने का निर्देश दिए, ताकि जल्द से जल्द इसका निराकरण किया जा सके।

बैठक में उप निदेशक, जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी बालेश्वर प्रसाद एवं संबंधित पदाधिकारी एवं अभियंतागण उपस्थित थे।

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