वित्त मंत्रालय ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली – एन पी एस के तहत सरकारी कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था की समीक्षा के लिए समिति का गठन अधिसूचित कर दिया है। मंत्रालय ने कल एक अधिसूचना में समिति को निर्देश दिया कि आम नागरिकों के हित में राजकोषीय औचित्य बनाये रखते हुए कर्मचारियों की जरूरतों का समाधान तलाशने को कहा। हालांकि आदेश में समिति के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। चार सदस्यों की समिति की अध्यक्षता वित्त सचिव टी वी सोमनाथन करेंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने की 24 तारीख को लोकसभा में कहा था कि समिति द्वारा सुझाये गए उपाय केन्द्र के साथ-साथ राज्यों पर भी लागू होंगे।
