दरभंगा: जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रौशन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में भूमि विवाद के मामलों के निष्पादन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
अपर समाहर्ता (राजस्व)-सह-अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा ने विभिन्न थानों द्वारा भू-समाधान पोर्टल पर भूमि विवाद के मामले की प्रविष्टि की स्थिति से अवगत कराया।
जिलाधिकारी ने दरभंगा के सभी अंचलाधिकारी एवं सभी थानाध्यक्ष को संबोधित करते हुए कहा कि भूमि विवाद मामलों के निष्पादन हेतु शनिवार को सभी थानों में सुनवाई अनिवार्य रूप से होगी, अंचलाधिकारी इसके लिए थानाध्यक्ष से समन्वय स्थापित कर समय निर्धारित कर लेंगे।
यदि किसी अंचलाधिकारी के कार्य क्षेत्र में एक से अधिक थाने हैं तो पूर्वाह्न एवं अपराह्न में दोनों थाने के लिए अलग-अलग समय निर्धारित कर लेंगे, निर्धारित समय की सूचना थाने की दीवार पर अंकित करवा देंगे ताकि पहले से आवेदकों को मालूम रहे की सुनवाई कब होगी, इसके साथ ही सुनवाई के दौरान मामले के निष्पादन के लिए क्या-क्या किया गया? इसका अभिलेख एक पंजी में संधारित करेंगे।
यदि थाना स्तर से मामले का निराकरण नहीं हो सकता है और व्यवहार न्यायालय में जाना ही अंतिम रास्ता है तो यह सुझाव पक्षकारों को देते हुए मामले को निष्पादित करेंगे और भू समाधान पोर्टल पर इसकी प्रविष्टि करेंगे।
उन्होंने कहा कि शनिवार को निर्धारित समय पर यदि थाना द्वारा सुनवाई बैठक नहीं किए जाने की सूचना मिलेगी तो उनके विरुद्ध वरीय पुलिस अधीक्षक को विभागीय कार्रवाई करने की अनुशंसा भेजी जाएगी।
यदि अंचलाधिकारी बैठक में शामिल नहीं होंगे तो अपर समाहर्ता के माध्यम से कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी।
उन्होंने अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को भूमि विवाद के मामले में स्थल पर जाकर भौतिक निरीक्षण करने का सुझाव दिया।
उन्होंने कहा कि स्थल पर चले जाने से 50 प्रतिशत मामलों का समाधान हो जाता है, उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि लोक शिकायत निवारण और भूमि विवाद मामलों की समीक्षा अब राज्य स्तर पर लगातार की जाएगी, इसलिए अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, भूमि विवाद के मामलों की सुनवाई गंभीरता से करनी होगी।
बैठक में उत्पाद अधीक्षक ओमप्रकाश ने बताया कि मद्यनिषेध अभियान के अंतर्गत थानों द्वारा जब्त 129 वाहनों का अधिहरण प्रस्ताव लंबित है, जिसे संबंधित थानों द्वारा भेजा जाना है।
जिलाधिकारी ने जब्त किए गए वाहनों के लिए अधिहरण की कार्रवाई हेतु संबंधित थानों को शीघ्र प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए।
