दरभंगा: बिहार राज्य पंचायत रोजगार सेवक संघ के दरभंगा जिला इकाई की बैठक देर शाम पोलो मैदान में संघ के अध्यक्ष कुमर जी झा की अध्यक्षता में हुई। जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण दरभंगा के द्वारा शनिवार की देर शाम जिले में कार्यरत 8 पंचायत रोजगार सेवकों का अनुबंध रद्द व 19 पंचायत रोजगार सेवकों के मूल वेतन में तीन वर्षों के लिए 25% कटौती का जो आदेश दिया गया है, उसके लिए जिला अधिकारी से एक शिष्ट मंडल मिलकर कर्मियों के अनुबंध रद्द और मूल वेतन में कटौती के आदेश को वापस लेने का मांग करेगा। इसके अलावे जिला अधिकारी से रैंकिंग में सुधार के लिए अतिरिक्त समय का मांग किया जाएगा।
साथ ही बैठक में विभिन्न प्रखंडों से आए पंचायत रोजगार सेवकों ने डीडीसी की दंडात्मक कार्रवाई पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि पंचायत में कार्य के लिए सिर्फ उन्हें दोषी ठहरना सही नहीं है। सरकार के तय मापदंड पर कार्य हो इसके लिए पंचायत में मुखिया और पंचायत समिति के अलावा अन्य जनप्रतिनिधि के साथ ही आम लोगों की जरूरत होती है। इसके अलावे प्रखंड स्तर पर पीओ, जेई, पीटीए, लेखापाल और बीएफटी का भी सकारात्मक सहयोग चाहिए। लेकिन कई ऐसे पंचायत हैं जहां की भौतिक स्थिति और राजनीतिक माहौल विभाग द्वारा तय मापदंड के आधार पर कार्य करने के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसे में वहां शतप्रतिशत लक्ष्य को पाना आसान नहीं है। अतः वरीय अधिकारी रैंकिंग बनाते समय पंचायत की भौतिक स्थिति का भी ख्याल रखें।
बैठक में पीआरएस तारकेश्वर प्रसाद, आनंद कुमार, मनीष मालाकार, अशोक कुमार शर्मा, मृत्युंजय कुमार, अशोक रजक, अनिल कुमार, रवींद्र नाथ ठाकुर, अब्दुल कवि सत्तार, धर्मेंद्र कुमार सिंह, राजन, अरविंद कुमार अरुण, अजय कुमार, संजय कुमार, अभिषेक कुमार, शैलेश कुमार, गणेश पासवान, खुशीलाल पासवान सहित 140 रोजगार सेवकों ने भाग लिया।
