दरभंगा: मुख्य सचिव, बिहार आमिर सुबाहनी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान एवं मनरेगा योजना की समीक्षा बैठक की गयी।
बैठक में सचिव, ग्रामीण विकास विभाग बाला मुरूगन डी ने वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-21 तक एवं वर्ष 2021-22 तक के प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास आवास योजना के स्वीकृत योजनाओं में जिलावार लंबित योजनाओं के आँकड़े प्रस्तुत की।
इसके उपरान्त मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना के अन्तर्गत लंबित आवासों की जानकारी दी गयी।
मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारी को लंबित आवासों को मई माह तक पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया।
मिशन निदेश ने बताया कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अन्तर्गत सभी वार्डों में चलाये जा रहे अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई की समीक्षा की गयी।
बताया गया कि 54,308 वार्डों में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, लेकिन प्रति उपयोगकर्त्ता 30 रूपये की वसूली अभी भी बहुत कम है, जिसे शत-प्रतिशत करने का निर्देश दिये गये। बताया गया कि 1,291 पंचायतों में शूल्क संग्रहण का कार्य प्रारंभ किया गया है।
मनरेगा के अन्तर्गत बिहार में सर्वाधिक मानव कार्य दिवस 23 करोड़ 71 लाख सृजित किये गये हैं। बताया गया कि अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के 19 प्रतिशत जॉब कार्डधारी हैं। मुख्य सचिव ने इसे बढ़ाकर 25 प्रतिशत् करने के प्रयास करने का निर्देश दिया।
बैठक में सभी जिलाधिकारी को जल-जीवन-हरियाली अभियान के अन्तर्गत जिले में चिन्ह्ति सभी अमृत सरोवर का जीर्णोद्धार कटी जल्द से जल्द पूरा करवाने का निर्देश दिया गया। सतत जीवीकोपार्जन योजना के अन्तर्गत मुर्गी, बकरी एवं गाय पालन के लिए आवश्यक शेड बनवाने के निर्देश दिये, ताकि लाभुकों द्वारा मुर्गी, बकरी एवं गाय पालन कर जीवीकोपार्जन किया जा सके।
दरभंगा एनआईसी से जिलाधिकारी राजीव रौशन, नगर आयुक्त-सह-प्रभारी उप विकास आयुक्त कुमार गौरव, उप निदेशक, जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता, प्रभारी निदेशक, डीआरडीए राहुल कुमार उपस्थित थे।
