दरभंगा: जिलाधिकारी राजीव रौशन के कार्यालय प्रकक्ष में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में भूमि विवाद के मामले के निष्पादन की स्थिति की समीक्षा बैठक की गई।
बैठक में अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दंडाधिकारी राजेश जा ‘राजा’ द्वारा बताया गया कि दरभंगा जिले के थानों द्वारा भूमि विवाद के मामलों की प्रविष्टि करने में तेजी लाने की जरूरत है, अभी भी चिन्हित मामलों की तुलना में भू-समाधान पोर्टल पर प्रविष्टि की संख्या काफी कम है।जिलाधिकारी ने बारी-बारी से एक एक थानाध्यक्ष से भूमि विवाद के चिन्हित मामलों एवं पोर्टल पर प्रविष्टि मामले की समीक्षा की।
उन्होंने सभी थानाध्यक्ष को निर्देशित करते हुए कहा कि जैसे ही आपके थाने के अंतर्गत भूमि विवाद का कोई मामला प्रकाक्ष में आता है, तो सर्वप्रथम उस मामले की प्रविष्टि भू-समाधान पोर्टल पर की जाए।
सभी थानाध्यक्ष अपने अनुमंडल न्यायालय से अपने थाने से संबंधित 144 के मामलों की सूची प्राप्त कर भूमि विवाद से संबंधित मामलों को चिन्हित कर सकते हैं। क्योंकि भूमि विवाद में ही अधिकतर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धरा 144 लगायी जाती है, साथ ही धारा 107 के भी 70 प्रतिशत मामले भूमि विवाद से ही संबंधित होते हैं। वहाँ से भी भूमि विवाद के मामले चिह्नित किये जा सकते हैं।
उन्होंने सभी थानाध्यक्ष को राजस्व शाखा, दरभंगा से समन्वय स्थापित कर अपने डाटा एंट्री ऑपरेटर के माध्यम से भूमि विवाद के सभी चिन्हित मामलों की प्रविष्टि करवाने के निर्देश दिए।
उन्होंने तीनों अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को प्रत्येक सोमवार के अपराह्न में भूमि विवाद के मामलों की समीक्षा बैठक करने एवं बैठक की कार्यवाही भेजने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने सभी थानाध्यक्ष को कहा कि भूमि विवाद के मामले प्रकाश में आने के बाद दोनों पक्षों को थाना पर बुलाकर उन्हें वास्तविक स्थिति से अवगत कराते हुए समझा कर विवाद का निष्पादन करावें। यदि विवाद का निष्पादन नहीं होता है,तो अपने अनुमंडल पदाधिकारी को सूचित करें, यदि न्यायालय के माध्यम से ही विवाद सुलझाया जा सकता है तो दोनों पक्ष को लिखित में न्यायालय जाने का सुझाव दिया जाए। ताकि वे असमंजस में न रहें।
बैठक में उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे।
