संजय मिश्र
दरभंगा
जिले के कई हिस्सों से प्रधान मंत्री आवास योजना के भुगतान में लीकेज बड़ी समस्या बन कर उभरी है। कहीं पर, बड़ी ही सफाई से विवादित भूमि पर लाभार्थी को भुगतान तो कहीं पर लाभार्थी के बदले किसी अन्य बैंक खाता में भुगतान करा लेने के सनसनीखेज मामले सामने आ रहे हैं। खुलासा होता है लेकिन कार्रवाई नदारद। हेरा फेरी सरकारी महकमा की संलिप्तता के बिना मुमकिन नहीं। प्रारंभिक जांच में खुलासा हो जाता है।
एक मामला सिंहवाड़ा से है। जहां द्वितीय अपीलीय प्राधिकार का एक निष्पादन आदेश में सरकारी अधिकारी और अन्य संबंधित कर्मियों की कर्तव्यनिष्ठा पर सवाल खड़े किए जाते हैं। लेकिन इन पर कार्रवाई के नाम पर टाल मटोल रवैया ही दिखा है।
डीएम को लिखे आवेदन में सिंहवाड़ा के मानिकौली के पनसल्ला गांव के एक लाभार्थी को प्रधान मंत्री आवास योजना के तीसरे किस्त के भुगतान का जिक्र है। लाभार्थी जैमुन निशा को विवादित भूमि पर योजना का लाभ दिया गया। जमीन पर व्यवहार न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। योजना का लाभ देने पर उसी ग्राम निवासी कलाम ने कई दफा लिखित आपत्ति जताई।
बावजूद इसके तीसरी किस्त का भी भुगतान कर दिया गया। लेकिन प्राधिकार की सुनवाई के दौरान डीएम के सामने ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी ने मौखिक रूप से कहा कि कोर्ट के निपटारे तक भुगतान को रोक दिया गया है। हकीकत है कि केस चल ही रहा है।
आवेदक ने कहा है कि अधिकारी ने प्राधिकार सुनवाई के दौरान डीएम को गलत जानकारी दी। कलाम ने कहा कि आवास सहायक, पर्यवेक्षक, कैशियर, लाभार्थी और अधिकारी शक के दायरे में हैं।
आवेदन में डीएम से अनुरोध किया गया है कि तमाम संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जाए अन्यथा इस लोक कल्याणकारी योजना के हिस्से में बदनामी ही आ रही है।
